बिहार MLC चुनाव में कोई नहीं हारेगा; वोटिंग से पहले ही सेट हो गई पॉलिटिकल फील्डिंग

बिहार MLC चुनाव में वोटिंग से पहले ही सेट हुई फील्डिंग

बिहार MLC चुनाव में वोटिंग से पहले ही सभी सीटों पर समीकरण तय हो गए हैं

बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प खेल देखने को मिल रहा है। राज्य में होने वाले विधान परिषद यानी बिहार MLC चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थीं, लेकिन मतदान से ठीक पहले ही पूरी पॉलिटिकल फील्डिंग (राजनीतिक बिसात) सेट हो चुकी है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस चुनाव में किसी भी बड़े दल का कोई उम्मीदवार नहीं हारेगा।

पटना के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने परदे के पीछे एक बड़ा समझौता कर लिया है। इस आपसी समझबूझ के कारण अब चुनाव में किसी तरह की उठापटक या क्रॉस वोटिंग (दल बदल कर वोट देना) की गुंजाइश खत्म हो गई है। सभी दलों ने अपनी ताकत के हिसाब से सीटें आपस में तय कर ली हैं।

राजनीतिक दलों के बीच परदे के पीछे समझौता

बिहार विधान परिषद की खाली हो रही सीटों के लिए जब अधिसूचना जारी हुई थी, तब माना जा रहा था कि मुकाबला काफी कड़ा होगा। एनडीए (NDA – राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और महागठबंधन के नेता एक-दूसरे को पटखनी देने के दावे कर रहे थे। लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आते-आते अंदरूनी बातचीत का दौर शुरू हुआ।

शीर्ष नेताओं की बैठक में यह तय किया गया कि बेवजह अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देने से अच्छा है कि संख्या बल के हिसाब से सीटें बांट ली जाएं। इस फैसले के बाद दोनों ही खेमों ने केवल उतने ही उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जितने आसानी से जीत सकते हैं। इससे चुनाव की औपचारिकता तो पूरी होगी, लेकिन रोमांच खत्म हो गया है।

संख्या बल के हिसाब से तय हुईं सीटें

बिहार विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर ही इस बार की पूरी फील्डिंग सजाई गई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पास अपने-अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट मौजूद हैं। किसी भी दल को अपने कोटे की सीट निकालने के लिए दूसरे के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।

गणित बिल्कुल साफ होने के कारण किसी भी दल ने अतिरिक्त प्रत्याशी खड़ा करके जोखिम नहीं उठाया। बीजेपी और जेडीयू ने अपनी तय संख्या के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने हिस्से की सीटों पर ही संतोष किया। इस समझदारी की वजह से चुनाव से पहले का तनाव पूरी तरह खत्म हो गया है।

मुख्यमंत्री आवास पर चली लंबी बैठकें

इस पूरे चुनावी चक्रव्यूह को सुलझाने में मुख्यमंत्री आवास की भूमिका सबसे अहम रही है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में सत्ताधारी गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच कई दौर की गुप्त बैठकें हुईं। इन मुलाकातों में इस बात पर सहमति बनाई गई कि गठबंधन के भीतर किसी भी तरह का मतभेद बाहर नहीं आना चाहिए।

दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में भी तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया। वामपंथी दलों और कांग्रेस को भी उनकी हैसियत के मुताबिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। दोनों तरफ से सूझबूझ दिखाए जाने के कारण ही यह अनोखा राजनीतिक समीकरण संभव हो सका है।

विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश

इस शांतिपूर्ण समझौते के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि कोई भी दल अपने विधायकों को नाराज नहीं करना चाहता था। अगर मुकाबला कड़ा होता, तो विधायकों की मान-मनुहार करनी पड़ती और असंतुष्ट गुटों को मौका मिल जाता। चुनाव निर्विरोध होने की स्थिति बनने से पार्टियों के भीतर की गुटबाजी पर भी लगाम लग गई है।

नेताओं को डर था कि गुप्त मतदान का फायदा उठाकर कुछ विधायक अपनी ही पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। राज्यसभा चुनावों के दौरान देश के अन्य राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग से बिहार के नेताओं ने बड़ा सबक लिया है। इसी खतरे को भांपते हुए दोनों गठबंधनों ने पहले ही सुरक्षित रास्ता चुनना बेहतर समझा।

छोटे दलों को भी मिला उनका हिस्सा

इस बार की पॉलिटिकल फील्डिंग में केवल बड़े भाई ही नहीं, बल्कि छोटे राजनीतिक दलों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी के संगठन को भी इस समीकरण में कहीं न कहीं साधने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले समय में वे कोई नया मोर्चा न खोल सकें।

बिहार की राजनीति में छोटे दल अक्सर किंगमेकर (सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले) की भूमिका में आ जाते हैं। इसलिए सरकार और मुख्य विपक्ष दोनों ही उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस बार के एमएलसी चुनाव में उनकी मांगों को भी परदे के पीछे हुए समझौते में शामिल कर लिया गया है।

चुनावी औपचारिकता और आधिकारिक ऐलान बाकी

हालांकि अभी स्क्रूटनी (नामांकन पत्रों की जांच) और नाम वापसी की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए कोई भी नेता खुलकर इस समझौते पर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अंदरखाने सब जानते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। औपचारिकताएं पूरी होते ही सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

पटना के चुनाव दफ्तर में भी अब वैसी गहमागहमी नहीं दिख रही है जैसी अमूमन ऐसे चुनावों में देखी जाती है। उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं और वे जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। वोटिंग के दिन की टेंशन खत्म होने से नेता अब आराम के मूड में नजर आ रहे हैं।

भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा असर

इस चुनाव में भले ही कोई हार-जीत न दिख रही हो, लेकिन इस समझौते का असर बिहार की भविष्य की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। इससे यह साफ हो गया है कि बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक कामकाजी रिश्ता बना हुआ है। यह समझदारी आने वाले विधानसभा चुनावों में भी नए समीकरण बना सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के समझौतों से भले ही राजनीतिक स्थिरता दिखती हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पर इसका असर अलग होता है। जमीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को लगता है कि बड़े नेता आपस में मिल जाते हैं और उनकी लड़ाई धरी की धरी रह जाती है। बहरहाल, इस बार के चुनाव में तो फील्डिंग पूरी तरह से सुपर हिट साबित हुई है।